नमस्कार मंडळी,
आज सकाळीच (हा लेख वाचण्यापुर्वी) सुप्रदाशी बोलताना नेमका हाच चर्चेचा विषय होता. शिक्षण आणि शिक्षणाचे माध्यम… भारतातच न्हवे तर आशियायी देशांमधे “इंग्रजी न येण” हे न्युनगंड लोकांच्या मानगुटीवर बसलेले आहे. मागच्या काही पिढ्यांमधे इंग्रजीच्या बाबतीत असलेली अंधश्रद्धा आणि त्याच मुशीतून घडलेली आजची पिढी येणार्या पिढ्यांकडून त्यांच्या हक्काची मातृभाषा त्यांच्या पासून हिरावून घेणार आहे. मागणी तसा पुरवठा या तत्वानुसार आज इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना धडाधड परवानगी मिळत आहे आणि मातृभाषेतील शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. आज गरज आहे ती मागणी बदलण्याची… लोकसत्ताच्या चतुरंग पुरवणीत प्रकाशित झालेला प्राध्यापक मनोहर राईलकरांनी लिहिलेला हा अभ्यासपूर्ण लेख आणि त्यात विस्तृत केलेली मानसिकता हा खरचं चिंतनाचा विषय आहे…
आपल्याला हा लेख आवडल्यास जमेल तितक्या पालकांना हा लेख पाठवा. वाचणार्यांच्या मनात आज एक कंपन जरी निर्माण झाले तरी उद्या त्याची लाट व्हायला वेळ लागणार नाही.
आपला,
सुधीर निखार्गे
पालकांनी चालवलेला बालकांचा छळवाद
लोकसत्ता, शनिवार, ७ नोव्हेंबर २००९
प्रश्न. मनोहर राईलकर
प्रश्न. राईलकर हे पुण्याच्या स. प. महाविद्यालयात ३४ र्वष गणिताचे प्रश्नध्यापक होते. त्यांनी उपप्रश्नचार्यपद, तसेच नू. म. वि. मराठी शाळेचे प्रमुखपदही भूषवलं आहे. ‘बालकांचे अधिकार’ या विषयावर त्यांनी सखोल अभ्यासांती विस्तृत लेखन केलेलं आहे. त्याचाच हा सारांश. बालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालणं, फार लवकर बालवाडीत डांबणं, दोन-तीन वर्षाच्या बालकांना लिहायला लावणं, पाच-दहा वर्षाच्या बालकांना अभ्यासाच्या ओझ्याखाली दडपून मैदानी खेळांपासून वंचित ठेवणं, इत्यादी नाना प्रकारे आपल्याच बालकांचा छळ करणाऱ्या व करू इच्छिणाऱ्या आई-वडिलांना त्यांनी हे लेखन अत्यंत खेदानं अर्पण केलं आहे. पुढील आठवडय़ात ‘बालदिन’ आहे. शिशु-शाळांमध्ये प्रवेशाचा मोसम सुरू झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर हा लेख गांभीर्याने वाचला जावा आणि त्यावर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारनं नुकताच बालकांचा अधिकार मान्य करणारा अधिनियम (कायदा) संमत केला आणि कित्येक र्वष रखडलेल्या या कायद्यावर एकदाचं शिक्कामोर्बत झालं. विधेयक संमत झालं खरं, पण सरकारनं हे काम फारच अपुरं वा अर्धवटच केलेलं आहे. सहा ते चौदा वर्षाच्या बालकाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे, हे योग्यच आहे. पण बालकांचे अधिकार हा इतका छोटा आणि संकुचित स्वरूपाचा विषय नसून, बालकांचे आणखी कित्येक अधिकार असे आहेत- ज्याचं गांभीर्य कुणालाच कसं उमगत नाही, याचं नवल वाटतं.
देशात ६ ते १४ या वयोगटातील सुमारे दहा कोटी मुलं आहेत. त्यातील चौथा हिस्सा मुलं आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा मागास वर्गात मोडतात. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या उपाध्यक्षा पुष्पा भार्गव यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून हा अधिनियम संमत करण्याची घाई न करण्याची सूचना केली आहे. ‘कमी दर्जाच्या खासगी शाळांना आर्थिक साह्य देण्याऐवजी स्वत:च्या शाळा सुधारण्याकडे सरकारनं अधिक ध्यान द्यावं,’ असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण ‘राज्यावर आल्यापासून अवघ्या १०० दिवसांत आम्ही काय करतो पाहा,’ हे दाखविण्याच्या नादात घाईघाईनं सरकारनं हा अधिनियम संमत करून घेतलासुद्धा. ‘घाईनं’ असं म्हणण्याचं कारण की, प्रत्यक्षात या अधिनियमाला भरीव रूप देण्यासाठी निदान २०,००० (एवढय़ा तरी पुरतील का?) तरी प्रश्नथमिक शाळा नव्यानं निर्माण करायला हव्यात, हे कुणाच्या लक्षात आलं आहे की नाही, याची शंकाच आहे. (या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्यावर सध्या चर्चा चालू आहेच.)
भारताला अजूनही १५०० विद्यापीठांची गरज आहे, असं ज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष म्हणतात. एका विद्यापीठाला प्रतिवर्षी १०० कोटी रु. लागत असतील तर १५०० विद्यापीठांना किती निधी लागेल? इतका पैसा जर उच्च शिक्षणासाठी उपलब्ध होत असेल तर मग पायाभूत बालशिक्षणाकरिता तो का मिळू नये?
मुलांचा मातृभाषेतून शिकण्याचा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचा साधा उल्लेखही या कायद्यात नाही. त्याबाबतीत पालकांना कुणीच नेमकं समजावून सांगत नसल्यानं आपापल्या अंधश्रद्धांनुसार पालक धावत आहेत आणि बालकांनाही धावडवत आहेत. मातृभाषेतून शिक्षण हा बालकांचा नैसर्गिक अधिकार आहे, या मूलभूत वास्तवाचीच कल्पना आपल्याला नाही. आपल्या समाजात आज इंग्रजीच्या तुलनेत मराठीला गौण स्थान आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे. मराठी माध्यमाच्या नव्या शाळांना सध्या राज्य शासन परवानगी देत नाही. मराठी शाळांबाबत सरकारची अनास्था आणि शेकडो इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढण्यातला उत्साह यापेक्षा वेगळं काही सुचवीत नाही.
पालकांना कुणी प्रश्नंजळपणे मातृभाषेतून शिक्षणाचं महत्त्व समजावून सांगायचा प्रयत्न केला तरीही इंग्रजी माध्यमातून शिकल्याशिवाय आपल्या मुलाला भवितव्य नाही, अशी एक ठाम समजूत समाजाने करून घेतली आहे. आणि या भीतीग्रस्त समजुतीच्या बाहेर यायचा विचारसुद्धा कुणी करत नाहीत. मात्र, आपल्या या अंधश्रद्धेमुळं बालकांची कुतरओढ होते, हे कुणाला कळत तर नाहीच; पण याची पुसटशीही जाण संबंधितांना नसावी याचा खेद होतो. परक्या भाषेतून विषय ग्रहण करणं मुळीच सोपं नसतं. मूलभूत संकल्पना समजण्याकरिता मातृभाषेशिवाय कोणतंही माध्यम उपयोगी नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलंय. जगातल्या सगळ्या शिक्षणतज्ज्ञांचंही हेच मत आहे.
खरोखरीच पालकांना आपल्या मुलांचं कल्याण व्हावं असं वाटत असेल तर त्यांनी मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळेतच घालायला हवं. पण तसं ते करीत नाहीत. याचा अर्थ ते बालकांच्या नैसर्गिक अधिकारावर आक्रमण करतात. आणि तसं त्यांना करू देणारं, किंबहुना करायला भाग पाडणारं सरकार आणि तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञ या गुन्ह्यात सहभागी होत आहेत. बालकं ही राष्ट्राची संपत्ती असेल, तर हा अधिकार बालकांना असायलाच हवा.
शिक्षितांच्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दलच्या या अंधश्रद्धेचा कुटिल लाभ उठवून आपली तुंबडी भरण्याचा प्रयत्न काही शैक्षणिक संस्था करीत आहेत. कारण शिक्षण देणं हा आता व्यवसाय झालेला असल्यानं ‘मागणी-पुरवठा’ न्यायानं मागणी वाढली की दर वाढणं, या व्यवसायजन्य अलिखित न्यायानं शुल्कवाढ होणारच. नफा मिळवणं हेच तर कोणत्याही व्यवसायाचं मुख्य उद्दिष्ट असतं. त्यामुळं खासगी शाळांनी फी वाढवून तुमची पिळवणूक केली तरी तुम्हाला ती सहन करायला हवी.
इंग्रजी माध्यमाशिवाय पर्याय नाही, ही भावना निर्माण करणारे सु(?)शिक्षित पालक समाजद्रोह करीत आहेत. ज्यांना ते परवडत नाही, असे पालकसुद्धा पोटाला चिमटा घेऊन केवळ अपत्यप्रेमापोटी ही घातक गोष्ट करू पाहतात. बाळ आजारी पडल्यावर जाणकार वैद्य वा डॉक्टरकडे नेण्याऐवजी अंधश्रद्ध खेडूत अंगारेधुपारे करतो, त्यापेक्षा यात वेगळं ते काय आहे?
हे थांबवण्याकरिता खरं तर अधिनियम करायला हवा. अगदी तातडीनं! कर्नाटक सरकार तो करू पाहत आहे, तर तिथे शिक्षित पालक त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आहेत. पण त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार मिळू शकत नाही. महाराष्ट्र सरकारमधील काही मंत्र्यांचाच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालविण्याचा व्यवसाय असल्यानं सरकारला मातृभाषेतून शिक्षणाचा कायदा करण्याचा मार्ग सोयीचा वाटत नाही. एकूण काय, तर- मातृभाषेतूनच शिक्षण घेण्याचा बालकांचा अधिकार कुणीच उचलून धरू इच्छित नाही!
विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक- मानसिक छळवादापेक्षाही अधिक गंभीर असा हा छळाचा रोग मोठय़ा प्रमाणावर समाजात बोकाळतो आहे. शहरांप्रमाणंच लहान गावांतही कर्करोगाप्रमाणं तो वेगानं पसरत आहे. याची काळजी कुणाला नाहीच. उलट, सर्व समाज मोठय़ा आनंदानं या रोगाचं स्वागत करीत आहे. या भयानक रोगाला वेळीच आळा घालायला हवा होता. महात्मा गांधींनी १९२१ सालीच तसं सुचवलंही होतं. त्याआधी १९१७ च्या सुमारास रवींद्रनाथ टागोरांनीही अत्यंत परखडपणं हे सांगितलं होतं.
स्वातंत्र्य मिळालं आणि आपल्याला या गोष्टीचा विसर पडला. त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षणाचा मुलांचा नैसर्गिक अधिकार हिरावून घेऊन त्यांचा छळ चालू आहे. पालकांच्या अट्टहासामुळे धंदेवाईक संस्थाचालक त्यांना लुबाडत आहेत. बालकाला इंग्रजी माध्यमात शिकवणं यात पालकांना आज प्रतिष्ठा वाटते. पण याचे दुष्परिणाम दीर्घकालीन व शाश्वत असतील. म्हणूनच समाजाने त्वरित डोळे उघडले पाहिजेत.
महात्मा गांधी आणि रवींद्रनाथांप्रमाणे अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी, तसेच निरनिराळ्या आयोगांनी वेळोवेळी अशा सूचना केलेल्या आहेत. पण त्या सूचनांकडे समाज पूर्णपणे दुर्लक्ष करून आपल्या अंधश्रद्धेनुसार- महणजेच मेषसिद्धांतानुसार (एक मेंढरू खड्डय़ात पडल्यावर पाठोपाठ त्या खड्डय़ात उडय़ा घेणाऱ्या अन्य मेंढरांप्रमाणे!) अधिकाधिक पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात घालून त्यांचा छळ करीत आहेत. स्पष्टच बोलायचं तर- कोठारी आयोगाचा, महात्मा गांधींच्या योजनेचा अगदी बट्टय़ाबोळ झालाय. आज आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून ६२ र्वष झाली तरी बालकांचं भाषामाध्यम काय असावं, या मूलभूत प्रश्नातूनच आपण अजून बाहेर पडू शकलेलो नाही! खरं तर भाषामाध्यम काय असावं, हा प्रश्नच कसा असू शकतो? जगात तर तो कुणालाही पडलेला नाही. प्रत्येक देश आपली स्वत:चीच भाषा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून वापरतो.
मात्र, आपल्या महाराष्ट्र शासनाने इंग्रजी माध्यमाच्या हजारो शाळा काढण्याच्या योजना मंजूर केल्याने आपण याच्या अगदी उलट दिशेनं प्रवास सुरू केला आहे. मराठी लेखक, कोशकार डॉ. रघुवीर, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय एकात्मता मंडळ, भावनिक एकात्मता समिती, अधिकृत भाषा आयोग, महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ या सर्व सरकारनंच स्थापन केलेल्या संस्थांचे श्रम आणि अमाप द्रव्य त्यामुळे पाण्यात गेले आहेत. यामुळं राष्ट्रीय संपत्तीचाच नाश झाला नाही का? जनतेचाच पैसा यात वाया जात असल्यानं सरकारला त्याचं काही वाटत नाही, हे उघड गुपित आहे.
‘मातृभाषेतून शिक्षण’ ही कल्पना अगदी शेवटपर्यंत- म्हणजे मायबोलीपर्यंत नेणं आवश्यक आहे. हळूहळू म्हणजे चौथी-पाचवीच्या पुढं मुलांना प्रमाण मराठी भाषेकडे आणण्याचा प्रयत्न करणं शैक्षणिकदृष्टय़ा इष्ट ठरेल, असं मला ठामपणे वाटतं. जर प्रमाण समजली जाणारी पुण्या-मुंबईची भाषाही ठिकठिकाणच्या बालकांना जड जात असेल तर मग आपल्या भाषेशी दुरान्वयानंही संबंध नसलेल्या इंग्रजीसारख्या भाषेतून बालकांना ज्ञानग्रहण करायला लावणं हा त्यांच्यावर अत्याचारच नाही तर काय? तुम्ही स्वत:च्या भ्रामक कल्पनांमागे धावता आणि बालकांचे हाल करता, असं म्हटलं तर त्यात काय चुकलं?
१८६८ मध्ये जपाननं विज्ञानात झेप घ्यायचं ठरवलं. एकदा त्यांनी हे ठरवल्यावर त्यांना कुणीच रोखू शकलं नाही. जपाननं आपली मुलं युरोप आणि अमेरिकेत पाठवायला सुरुवात केली. तिथलं शिक्षण संपल्यावर त्यांना त्यांनी परत बोलावलं आणि ‘जे काय शिकला असाल ते सारं जपानीत लिहून काढा,’ असा आदेश दिला. त्याकरता लागणारी परिभाषा अर्थातच जपानीत नव्हती. म्हणजे तेवढय़ापुरती तरी ती सक्षम नव्हती! पण त्यांना पुढचा आदेश मिळाला- ‘शब्द घडवा. बरेवाईट, सोपे-बोजड.. कसेही; पण जपानीत आणि सर्व समाजाला कळतील असे.’ सुदैवाने तथाकथित ‘बोजड’ शब्दांचीसुद्धा आपल्यासारखी तिथं कुणी टिंगलटवाळी केली नाही. कुठलेही शब्द तसे मूलत: निर्थकच असतात; वापरण्यानंच त्यांना अर्थ चिकटतो. त्यांच्या सुदैवानं ‘जपानी भाषा विज्ञानासाठी सक्षम नाही,’ असं म्हणणारा कुणी पंडित जपानमध्ये नव्हता. आणि असता, तरी त्यांनी त्याला जुमानलं नसतं, किंवा कदाचित तोच असले उद्गार काढायला धजावला नसावा.
सर्व विज्ञान सर्वसामान्य माणसाला कळणाऱ्या अशा जपानी भाषेत असण्याचे अनेक फायदे झाले. जेव्हा मातृभाषेच्या प्रवाहातून विज्ञान सामान्य माणसाच्या आटोक्यात येतं तेव्हाच तो समाज खऱ्या अर्थानं विज्ञाननिष्ठ होऊ शकतो. दुसऱ्या महायुद्धातील अपमानास्पद नामुष्कीनंतरही जपानने झेप घेतली ती त्यामुळेच.
तेव्हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असा की, आपल्या समाजात वैज्ञानिक दृष्टीचा अभाव आहे, याला जबाबदार कोण? समाजाच्या भाषेत विज्ञान आल्याशिवाय वैज्ञानिक दृष्टी कशी येईल, हे आपल्या का लक्षात येऊ नये?
राष्ट्रीय एकात्मतेकरिता अगदी तळापासून ते थेट वपर्यंतच्या शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषेचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भावनात्मक एकात्मतेकरताही तळापासून सर्वोच्च पातळीपर्यंत प्रश्नदेशिक भाषांचाच अवलंब शिक्षणाचे माध्यम म्हणून करणं निर्विवादपणं महत्त्वाचं आहे, असं भावनात्मक एकात्मता समितीचं मत आहे. याला राष्ट्रीय एकात्मता मंडळाचाही पाठिंबा आहे.
या संबंधातील अहवालाच्या अखेरीस सारांश मांडताना कोठारी आयोग म्हणतो, ‘प्रश्नदेशिक भाषांतून शिक्षण असण्यानं होणाऱ्या फायद्यांबद्दल आम्ही नि:शंक आहोत. देशाच्या सार्वत्रिक प्रगतीच्या दृष्टीनं टाकलेलं पाऊल म्हणून प्रश्नदेशिक भाषांचा विकास आम्हाला अत्यंत मह्त्त्वाचा वाटतो. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीनं टाकलेलं ते एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. मात्र, कोणताही गैरसमज होऊ नये म्हणून आम्ही एक बाब स्पष्ट करू इच्छितो. इंग्रजी किंवा इतर जागतिक भाषा हटवाव्यात असं आम्ही सुचवतो, असा याचा अर्थ नाही. आपलं शिक्षण प्रभावी आणि उपयुक्त होण्याला त्यांचा आपल्याला लाभच होईल.’ आयोगानं आणखी एक मुद्दा मांडला आहे. त्यांना इंग्रजीप्रमाणं इतरही परकीय भाषांचं महत्त्व वाटत होतं. ते म्हणतात- ‘राष्ट्रीय एकात्मता समितीनं जे म्हटले आहे, त्यावर आम्हीही भर देऊ इच्छितो. परिषदेच्या मते, जर विद्यापीठ पातळीवर प्रश्नदेशिक भाषांचा अवलंब शिक्षणाकरता केला नाही तर राष्ट्राची पीछेहाट होईल.’ यालाही ४७ र्वष झाली! म्हणजे राष्ट्राची पीछेहाट होण्याला विद्यापीठंच कारण आहेत!
कोठारी शिक्षण आयोगाच्या वृत्तांतातली ही अवतरणं अंधश्रद्धाळू पालकांचे डोळे उघडणारी ठरतील का?
‘परकीय भाषेतून शिकण्यामुळे विषयावर प्रभुत्व मिळवण्याऐवजी विद्यार्थी घोकंपट्टी करतात. शिवाय शाळांत आणि महाविद्यालयांत एकच भाषामाध्यम असण्यामुळं शिक्षणाला भक्कम आधार मिळू शकतो. आणि ज्या अर्थी आपण शालेय पातळीवर प्रश्नदेशिक भाषामाध्यमाचा अवलंब करण्याचा सुज्ञपणा दाखवला आहे, त्या अर्थी वाढत्या प्रमाणात महाविद्यालयीन पातळीवरही हेच धोरण अवलंबणं सुसंगत होईल. प्रश्नदेशिक भाषेतून घेतलेल्या शिक्षणामुळं त्यांच्या ज्ञानाचा आणि विचारशक्तीचा दर्जा निश्चितच उंच राहील आणि ज्ञानाच्या कक्षा विकसित करण्यासाठी संशोधनात्मक कार्याला ते फार मोठी प्रेरणा देऊ शकतील.’
कलकत्ता विद्यापीठाच्या पदवीदानप्रसंगी रवींद्रनाथ टागोरांनी केलेल्या भाषणातील उतारा आपले डोळे उघडणारा ठरावा. (कोठारी आयोगाला तो महत्त्वाचा वाटल्यानं त्यांनी तो उद्धृत केला आहे.) ‘शिक्षणाची भाषा आणि बालकाची भाषा यांच्यात फारकत केलेला जगात भारताशिवाय दुसरा देश नाही. पाश्चात्त्य ज्ञानाकडे वळल्याला जपानला पुरती शंभर वर्षेही लोटली नाहीत, पण शिक्षणाकरिता स्वदेशीवरच निर्भर राहायचे असा त्यांचा निर्धार होता. कारण असले शिक्षण त्यांना काही निवडक नागरिकांपुरते आणि शोभेची वस्तू म्हणून नको होते, तर सर्वच नागरिकांना समर्थ आणि सुसंस्कृत करण्यासाठी हवे होते. परिणामी पाश्चात्त्यांच्या शोषणप्रवृत्तीला सामोरं जाणं आणि जगात स्वत:साठी मानाचं स्थान उभारणं त्यांना शक्य झालं. म्हणून फारच थोडय़ांच्या आवाक्यात येऊ शकेल असे परकी भाषामाध्यम चालू ठेवण्याचा मूढपणा त्यांनी मुळीच केला नाही.’
गांधीजींनी ‘यंग इंडिया’मध्ये लिहिलेल्या पुढील लेखाकडेही मी वाचकांचं लक्ष वेधू इच्छितो- ‘परकीय माध्यमामुळे आपल्या बालकांच्या मेंदूला थकवा येतो. त्यामुळे त्यांच्या मज्जासंस्थेवर अनाठायी ताण येऊन ती फक्त घोकंपट्टी आणि पोपटपंची करू लागली आहेत. परिणामी मूलभूत आणि स्वतंत्र संशोधनाकरिता ती अपात्र बनली आहेत. त्यांच्या ज्ञानाचा कुटुंबाला अथवा समाजाला उपयोग होत नाही.’ गांधीजी इतक्यावर थांबत नाहीत. ते पुढं म्हणतात- ‘मी हुकूमशहा असतो तर परकीय माध्यमातून होणारं आपल्या बालकांचं शिक्षण थांबवलं असतं आणि मातृभाषेतून अध्यापन केलं नाही तर शिक्षक व प्रश्नध्यापक यांना सेवामुक्त करण्याची धमकी दिली असती. पाठय़पुस्तकं तयार होईपर्यंतसुद्धा मी थांबलो नसतो. बदलामागोमाग पुस्तकं तयार होऊ लागतील.’
गांधीजींचा वारसा सांगणारी आजची आपली सरकारं त्यांच्या तत्त्वांची पायमल्ली करीत आहेत, हे लक्षात यावं.
कर्नाटक सरकारनं कानडीतर शाळांतही कानडी भाषा अनिवार्य केली. त्याविरुद्ध तेथील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील विद्यार्थी-पालक संघटनेनं दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायमूर्तीनी गांधींच्या उपरोल्लेखित मताचा उल्लेख तर केलाच आहे, पण स्वत:चंही मत मांडलं आहे. ते थोडक्यात असं : ‘जगातल्या सर्वच शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते बालकांचं शिक्षण मातृभाषेतूनच व्हायला हवं. कोवळ्या बालकांना लहान वयात परकीय भाषेतून शिकायला लावणं हा क्रूरपणा आहे.’
माझा मोठा मुलगा लोणीकाळभोरजवळ राहतो. तिथं मराठी माध्यमाची एक शाळा आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होणाऱ्या ध्वजवंदनासाठी मी त्या शाळेत गेलो होतो. तिथं मुलांच्या गळ्यात गळाबंद (टाय) पाहिले. कार्यक्रम संपल्यावर संचालकांना विचारलं, ‘गळाबंद का?’ त्यांचं उत्तर ऐकून मी सर्दच झालो. ते म्हणाले, ‘इंग्रजी शाळांबरोबर स्पर्धा करायची आहे ना!’
ब्रिटनमधलंच संशोधन सांगतं की, शाळेत नव्यानं प्रवेश करण्यापूर्वी मुलांत असलेल्या पददोषांचं प्रमाण शाळा सोडताना वाढलं असल्याचं दिसून आलं! त्याचं कारण चामडय़ाचे बूट असल्याचं दिसून आलं. पण आपल्या इंग्रजी शाळा त्यांचंच अंधानुकरण करीत नाहीत का? पालकांना हा छळ वाटत नाही. उष्ण प्रदेशात कापडी बूट का वापरले जाऊ नयेत? मुलांना बुटांचा त्रास होत असला तरी कुणाही पालकाची शाळेविरुद्ध ब्र काढायची प्रश्नज्ञा नाही. त्याबद्दल एका तरी पालकानं तक्रार केली आहे का? कारण पूर्वी ते इंग्रजांना दबून वागत होते, आता इंग्रजीला दबून वागत आहेत!
बालपण केव्हा संपतं, याबद्दल पालकांच्या कल्पना आणि तज्ज्ञांच्या कल्पना यांत महदंतर आहे. आपल्या मुलांना शक्य तितक्या लवकर शाळेत अडकवण्याची धडपड पालक करताना दिसतात. पण तज्ज्ञांचं म्हणणं पालकांच्या या बिनबुडाच्या समजुतीचा धुव्वा उडवणारं आहे.
पालकांनो, तज्ज्ञांनी संशोधन करून सांगितलेल्या माहितीचा उपयोग आपल्या बालकाच्या कल्याणाकरता करा. ‘फार लवकर शिक्षण सुरू करावं’ हा विचार शंकास्पद आहे. लवकर शाळेत घालण्याचे परिणाम टिकाऊ होत असल्याचा कोणताही सज्जड पुरावा नाही. सात वा आठ वर्षाची मुलं अधिक सक्षमतेनं, कमी श्रमांत शिकू शकतात आणि यशस्वी होतात. तत्त्वज्ञ मूर म्हणतात- बालकाला जन्मापासूनच प्रशिक्षण किंवा शिक्षण दिलं पाहिजे, हे बरोबर. पण ते वाचन, लेखन, अंकगणित असं औपचारिक शिक्षण नसून, मायेच्या उबेत आणि घरगुती वातावरणात सहजपणं आणि मुख्यत: मूल्यशिक्षण आणि मानसिक स्थैर्य देणारं असावं. उचित वेळेपूर्वी बालकांना शिक्षणाकरता उद्युक्त करणं हे मुळात अपूर्ण वाढलेली गुलाबाची सुंदर कळी जबरदस्तीनं उमलविण्यासारखं आहे. आपण कितीही नाजूक हातानं कळी उमलविण्याचा प्रयत्न केला तरी आपल्याला मिळणारं फूल निर्दोष असण्याचा संभव बहुधा कमीच.
मूर यांचं शाळाप्रवेशाच्या वयाबद्दलचं हे संशोधन पाहा : शाळेत लवकर प्रवेश केलेल्या आणि उशिरा प्रवेश केलेल्या मुलांचा तुलनात्मक अभ्यास केला तेव्हा उशिरा प्रवेश घेणारी मुलं अभ्यासातील प्रगती, जुळवून घेण्याची वृत्ती, नेतृत्वगुण, सामाजिक भावनेचा विकास अशा सगळ्याच बाबतीत लवकर प्रवेश घेणाऱ्या मुलांहून प्रकर्षानं अधिक विकसित असतात, असं दिसून आलं. मूर यांनी अनेक बालमानस-शास्त्रज्ञांच्या ८० च्या वर संशोधनपर निबंधांचा अभ्यास करून तयार केलेला हा प्रबंध त्यांनी दिलेल्या संदर्भासह शिक्षण क्षेत्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीनं अगदी गंभीरपणं मनापासून अभ्यासावा असाच आहे. मूर यांच्या संशोधनानुसार, मुलांना आठ वर्षापर्यंत मूलभूत कौशल्यं आली पाहिजेत, हे आम्हाला पटत नाही. आकलनाच्या ज्या विषयांत सातत्यानं तार्किक विचार करण्याची गरज (उदाहरणार्थ- गणित, भाषेमधील व्याकरण इ.) पडते, त्या कामात मुलांना आठ वर्षापर्यंत गुंतवणं इष्ट नव्हे, हा त्यांच्या शास्त्रीय संशोधनाचा निष्कर्ष आहे.
एक समर्पक स्वानुभव नोंदवायला हवा. नेहमीप्रमाणं मी शाळेत चक्कर मारत असताना आमच्या शिशू-शाळेच्या एक शिक्षिका, ‘तुमच्या मुलाला अजून एक ते दहा अंकसुद्धा लिहिता येत नाहीत,’ अशी तंबीवजा सूचना पालकांना करीत असल्याचं माझ्या कानावर पडलं. ते ऐकून मी स्तंभितच झालो. नंतर त्यांना बोलावून घेऊन मी त्याबद्दल सूचना देत असताना त्यांचं उत्तर ऐकल्यावर माझीच वाचा बंद झाली. त्या म्हणाल्या, ‘साहेब, पालकांचीच मागणी असते. इतकंच नव्हे तर हे सारं शिकविण्याकरता खासगी शिकवणी वर्गसुद्धा चालतात.’ मी त्यांना विचारलं, ‘तुम्हीसुद्धा घेता का?’ त्यांचं उत्तर ऐकलंत तर थक्क व्हाल. काहीशा संकोचानं त्या म्हणाल्या, ‘पालकांचाच आग्रह असतो.’ स्वत:च्या अज्ञानाची मला कींव आली. पण हाही पालककृत छळाचा प्रकार आहे की नाही, ते तुम्हीच ठरवा.
प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्व जीवनाचा कालबद्ध आखीव कार्यक्रम त्याच्या डीएनएवर नोंदलेला असतो. निरनिराळ्या कलाकौशल्यांकरता मूल कधी तयार व्हायचं, ते त्या संबंधित व्यक्तीच्याही हाती नसतं. आपण त्या तयारीला सिद्धता म्हणू. शिक्षण मानसशास्त्रात या सिद्धतेला इंग्रजीत readiness म्हणतात. वाचनसिद्धता (reading readiness), लेखनसिद्धता (writing readiness), इत्यादी. मात्र त्यापूर्वी म्हणजेच अकाली, वाचन, लेखन, गणिताकडे बालकाला वळविण्यामुळं त्याच्यात दृष्टिदोष, कर्णदोष, शिक्षणाबद्दलचा भयगंड, शाळेबद्दलचा तिटकारा निर्माण होतो.
बालकांना रॅगिंग करण्याचे असे प्रकार आज सुशिक्षित पालकवर्गाकडून अविचाराने होत आहेत. तथाफि त्यांनी असे प्रवाहपतित न होता, विचारप्रवृत्त होऊन, बालकपिढीला या छळवादाच्या विळख्यात अडकवून त्यांचे आणि पर्यायाने भावी समाजाचे नुकसान करू नये.
Recent Comments